PM Awas Yojana Gramin Survey: वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को और विस्तार देने की घोषणा की गई थी। इस फैसले के बाद योजना की प्रक्रिया को तेज किया गया, ताकि देश के ऐसे परिवारों को पक्का मकान मिल सके जो अब तक इससे वंचित रह गए थे। सरकार का लक्ष्य पात्रता के आधार पर लगभग 3 करोड़ परिवारों को आवास सुविधा देना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पीएम आवास योजना में ग्रामीण परिवारों पर फोकस
केंद्र सरकार ने इस बार पीएम आवास योजना के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता दी है। जिन परिवारों के पास अब तक पक्का घर नहीं है, उन्हें चिन्हित करने के लिए सर्वे कराया गया। यह सर्वे जनवरी 2025 से मई 2025 के बीच पूरा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे परिवार सामने आए जो पात्र होने के बावजूद पहले योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे कैसे हुआ
ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का सर्वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया गया। ऑफलाइन सर्वे ग्राम प्रधान और सचिव के माध्यम से पूरे किए गए, जबकि ऑनलाइन सर्वे के लिए आवास प्लस एप्लीकेशन का उपयोग किया गया। जिन ग्रामीण परिवारों ने सर्वे फॉर्म जमा किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने फॉर्म की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि यह पता चल सके कि उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Survey 2025: मुख्य जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए लगभग ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसकी पहली किस्त ₹25,000 से ₹40,000 के बीच होती है। इस सर्वे का उद्देश्य पात्र परिवारों की पहचान करना और अपात्र लोगों को योजना से अलग करना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 3 करोड़ परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी pmayg.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए पात्रता
ग्रामीण सर्वे में शामिल होने के लिए आवेदक का ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। वर्ष 2015 से अब तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे होनी चाहिए। आयकर देने वाले या अधिक संपत्ति रखने वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होते। साथ ही, आवेदक के नाम पर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
पीएम आवास योजना का नया लक्ष्य
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाकर वर्ष 2027 तक कर दिया है। अनुमान है कि इस अवधि तक देश के करीब 3 करोड़ नए परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार लगातार सर्वे, सत्यापन और लाभ वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे की खास बातें
ग्रामीण सर्वे के जरिए उन परिवारों का पंजीकरण संभव हो पाया है जो पहले योजना से छूट गए थे। यह सर्वे पूरी तरह निःशुल्क किया गया और इसमें ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध रहे। सर्वे पूरा होने के बाद अब पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी सूची में शामिल किया जा रहा है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे देखें
जिन ग्रामीण परिवारों ने सर्वे के तहत आवेदन किया है, उन्हें लाभार्थी सूची में अपना नाम जरूर जांचना चाहिए। यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से देखी जा सकती है। ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर Awassoft विकल्प पर क्लिक करें और फिर बेनिफिशियरी सेक्शन में जाएं। यहां MIS Report का विकल्प चुनें, आवश्यक जानकारी भरें, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट करें। इसके बाद आपके सामने पूरी सूची खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं।